केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में है। बीते कुछ महीनों से वेतन आयोग कर्मचारी संगठनों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहा है। वहीं, कर्मचारी संगठन की ओर से भी तरह-तरह की डिमांड की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग भी रखी गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब महंगाई भत्ता यानी डीए 25 फीसदी तक पहुंच जाए, तो इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि अभी DA छमाही आधार पर बढ़ाया जाता है लेकिन इसे बेसिक पे में स्थायी रूप से नहीं जोड़ा जाता। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे एक तय सीमा पार करने पर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सके।

DA मर्जर की सीमा को लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन (AINPSEF) और NFPE यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज ने 25 फीसदी का स्तर सुझाया है। वहीं, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA और प्रगतिशिल शिक्षक न्याय मंच यान PSNM ने DA के 50 फीसदी तक पहुंचने पर इसे बेसिक पे में मर्ज करने की मांग की है। अब सवाल है कि अगर डीए मर्ज होता है तो कितनी सैलरी बढ़ेगी? आइए इसे समझ लेते हैं।

मान लीजिए कि लेवल 1 के किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹18,000 है। 2.1 के अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के साथ जनवरी 2026 से संशोधित बेसिक पे ₹37,800 हो जाएगी। अगर बेसिक पे में हर साल 7% की बढ़ोतरी होती है और DA में औसतन 4% की सालाना वृद्धि होती है, तो जनवरी 2033 तक बेसिक पे ₹60,699 तक पहुंच सकती है और DA 28% हो सकता है। उस समय DA के मर्जर से ग्रॉस सैलरी ₹77,694 तक पहुंच सकती है।

इसी तरह, लेवल-6 कर्मचारी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के तहत अगर बेसिक पे ₹35,400 है और 8वें वेतन आयोग में 2.1 का फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाए तो अनुमानित नई बेसिक सैलरी ₹74,340 हो सकती है। 7 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट के अनुमान के आधार पर जनवरी 2033 तक बेसिक पे करीब ₹1,19,374 हो सकती है। अगर उस समय DA 28 फीसदी है, तो यह रकम ₹33,425 होगा। ऐसे में बेसिक और DA को जोड़ने पर वेतन करीब ₹1,52,798 हो सकता है।