कांग्रेस ने गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को मणिपुर में जारी हिंसा और हजारों लोगों के विस्थापन का हवाला देते हुए जनगणना को टालने की मांग की।

कांग्रेस के इनर मणिपुर सांसद ए. बिमोल अकोइजम ने कहा कि मौजूदा हालात में जनगणना कराना संघर्ष से प्रभावित लोगों के साथ अन्याय होगा।

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अकोइजम ने कहा कि 3 मई, 2023 को राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से लगभग 60,000 लोग बेघर हैं, और कई अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं और कई गांव तबाह हो गए हैं।

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह राज्य में जनगणना को रद्द करने की नहीं, बल्कि टालने की मांग कर रही है, जब तक कि हालात अनुकूल नहीं हो जाते।

“राहत शिविरों में रह रहे हजारों बेघर लोगों की सटीक घर-सूची बनाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। ऐसे हालात में जनगणना कराना मणिपुर के लोगों के साथ हुए अन्याय और अपमान को और बढ़ाना होगा,” अकोइजम ने कहा, और बताया कि उन्होंने संसद में नियम 377 के तहत यह मामला उठाया है और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।

अकोइजम ने जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया पूरी करने की भी मांग की, और म्यांमार सीमा से अवैध प्रवेश की चिंताओं का हवाला दिया। उन्होंने राज्य में गैर-नागरिकों की पहचान के लिए विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunals) की मांग की।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मणिपुर की आबादी के आंकड़ों को लेकर उठे सवाल, जिनमें 2001 और 2011 की जनगणना के बाद उठे सवाल भी शामिल हैं, नई गणना से पहले हल किए जाने चाहिए।