बेगूसराय में जिला पार्षद मनमोहन महतो ने सोमवार से डी.डी.सी. (District Development Council) के खिलाफ आमजन अनशन शुरू करने का एलान किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से डी.डी.सी. द्वारा जल आपूर्ति, सड़कों के निर्माण और बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे स्थानीय जनता को असहाय महसूस हो रहा है।

पार्षद महतो ने अनशन के दौरान पाँच मुख्य माँगें रखी हैं: पहले, जल वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और समय पर पूर्ति; दूसरे, लंबित सड़क परियोजनाओं को तुरंत शुरू करना; तीसरे, सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट बोर्ड की स्थापना; चौथे, सभी सार्वजनिक‑निजी साझेदारियों (PSU) को स्थानीय जरूरतों के अनुसार पुनः मूल्यांकन करना; और पाँचवें, जिला प्रशासन के साथ नियमित संवाद स्थापित करना।

अनशन में भाग लेने वाले कई पार्षदों ने भी अधिकारियों पर निशाना साधा, यह कहा कि यदि डी.डी.सी. की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगे की विरोध कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी कि इस अनशन को समाप्त करने के लिए केवल वास्तविक समाधान ही पर्याप्त होगा।

ब्यापारियों और नागरिक समूहों ने भी इस कदम का समर्थन किया। बेगूसराय के प्रमुख उद्योगपति, जो कई PSU कंपनियों के बोर्ड में हैं, उन्होंने कहा कि अनशन से आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए वे सभी पक्षों से शीघ्र समाधान की अपील कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, डी.डी.सी. के मुख्य कार्यकारी (CEO) ने अनशन की खबर सुनते ही एक बैठक बुलाने का इशारा किया है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बीच, RBI ने भी क्षेत्रीय विकास के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधानों को तेज करने की घोषणा की है, जिससे अनशन के दौरान आर्थिक दबाव कम किया जा सके।