बेगूसराय में जिला पार्षदों ने आज सुबह दिल्ली विकास समिति (DDC) की मनमानी के विरोध में धारा-धार धारा धरना किया। यह धरना DDC द्वारा बेगूसराय के एक सरकारी जमीन को बिना किसी सार्वजनिक चर्चा के निजी कंपनी को आवंटित करने के फैसले के बाद किया गया।

DDC ने कहा था कि यह जमीन एक नई औद्योगिक इकाई, जो एक प्रमुख PSU (Public Sector Undertaking) द्वारा स्थापित की जानी है, को दी जाएगी। लेकिन इस निर्णय को लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों ने बताया कि जमीन का उपयोग पहले से ही सार्वजनिक हित के लिये आरक्षित था और इस अचानक बदलाव से कई स्थानीय योजनाओं पर असर पड़ेगा।

धरना में शामिल 12 जिला पार्षदों ने कहा, "हम इस तरह की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जनता के सामने इस निर्णय को स्पष्ट रूप से पेश करना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए।" उन्होंने DDC के प्रमुख को तुरंत बैठक करने और निर्णय को रद्द करने की मांग की।

DDC के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे पार्षदों की मांगों को गंभीरता से लेंगे और अगले दो दिनों में एक बैठक आयोजित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन का आवंटन प्रक्रिया में सभी नियामक मानदंडों का पालन किया गया था, परन्तु स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय की कमी के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ।

बेगूसराय के कई स्थानीय राजनीतिक दलों ने भी इस धरना का समर्थन किया और DDC से कहा कि कोई भी निर्णय जनता की भागीदारी के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। कई नागरिक समूहों ने भी इस धरना में भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए।