भभुआ के लिच्छवी भवन के सामने, अल्पसंख्यक अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने आज सुबह एक शांतिपूर्ण धरना किया, जिससे स्थानीय प्रशासन का ध्यान तत्काल मुद्दों पर केंद्रित हुआ।

इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को मजबूत करना और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की मांग करना है। 12 बिंदुओं वाली मांग पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानूनी सहायता के क्षेत्र में सुधार की माँग की गई है।

धरणा के दौरान, मंच के अध्यक्ष ने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल अधिकारों की माँग नहीं, बल्कि समावेशी समाज की दिशा में एक कदम बढ़ाना है।” उन्होंने यह भी बताया कि मांग पत्र में “समुदाय के लिए विशेष आरक्षण” और “कानूनी सहायता केन्द्र” की स्थापना की बात शामिल है।

दिस्ट्रिक्ट मैनेजर (DM) ने मांग पत्र को स्वीकार करते हुए कहा, “हम इन मुद्दों पर त्वरित चर्चा करेंगे और आवश्यक कदम उठाने का वादा करते हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि “किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए संवाद सबसे प्रभावी माध्यम है।”

अल्पसंख्यक अधिकार मंच के एक अन्य प्रतिनिधि ने बताया कि इस धरने के पीछे सामाजिक न्याय और समान अवसरों की माँग है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ सरकार से बात नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना भी है।”

इस धरने के बाद, स्थानीय मीडिया और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी टिप्पणियाँ साझा कीं, जिसमें कहा गया कि “अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज़ को सुना जाना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करना चाहिए।”

भभुआ के इस शांतिपूर्ण आंदोलन ने यह दर्शाया कि नागरिक समाज की आवाज़ से सरकार में बदलाव लाया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में, DM और मंच के बीच एक औपचारिक बैठक तय की गई है, जिसमें इन 12 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।