कोसी नदी पर हाई डैम (उच्च स्तरीय बांध) के प्रोजेक्ट में तेजी आई है। इसका डीपीआर जल्द तैयार होगा और परियोजना के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान सम्राट ने कोसी-मेची अंतःराज्यीय नदी जोड़ परियोजना के संबंध में प्रथम चरण के लिए आवश्यक राशि देने का अनुरोध किया है। वहीं, इस परियोजना के दूसरे चरण की तकनीकी मंजूरी भी जल्द देने पर बातचीत हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी और जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस परियोजना के आगे बढ़ने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई, कृषि एवं जल प्रबंधन का फायदा मिलेगा। सप्त कोसी परियोजना के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर सहमति बनी कि संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार का एक सदस्य शामिल रहेगा, जिससे परियोजना से जुड़े तकनीकी विषयों में राज्य के हितों को प्रभावी रूप से रखा जा सके। सीएम ने बिहार के विकास के लिए केंद्र से अपेक्षित सहयोग एवं लंबित विषयों पर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया।

इस बैठक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि भागलपुर में इस यूनिवर्सिटी के लिए 219 एकड़ भूमि बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है। इसी तरह, हाजीपुर में निफ्टेम के लिए 100 एकड़ भूमि भी राज्य सरकार ने दी है। सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से दोनों संस्थानों का काम जल्द शुरू करने का अनुरोध किया।

बैठक में बिहार को एनएसए एंड स्पर्श के माध्यम से अधिक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे 30 सितंबर तक लागू करने पर भी बातें हुईं। वहीं, रिफॉर्म बेस्ड इन्सेंटिव को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य को विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक अत्यंत सकारात्मक रही और बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक सहयोग एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिला है। सोन-फल्गु रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर एवं विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का काम भी जल्द शुरू करने पर चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार और राज्य के लिए अधिक से अधिक केंद्रीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर तेजी से कार्य कर रही है। बैठक में भारत-नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं, बजट से जुड़े विषयों, पर्यटन के विकास तथा बिहार के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आदि उपस्थित रहे।