कंज्यूमर कोर्ट ने EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) को एक रिटायर्ड कर्मचारी के PF क्लेम के निपटारे में हुई 35 दिन की देरी के लिए 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है।

मामला फ्लीट मैरीटाइम सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के एक रिटायर्ड कर्मचारी से जुड़ा है, जिसने 19 अक्टूबर 2016 को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना PF क्लेम जमा किया था। EPFO ने क्लेम का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दायर की।

किसी भी बचाव के बावजूद, मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने EPFO को 20 दिन की समय-सीमा में क्लेम न निपटा पाने के लिए सर्विस में कमी का दोषी ठहराया। कोर्ट ने EPFO को 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, अन्यथा ब्याज का भुगतान करना होगा।

EPFO ने तर्क दिया कि उसने मूल क्लेम के साथ आवश्यक जॉइंट डिक्लेरेशन जमा नहीं किया था और इसलिए क्लेम 7 नवंबर 2016 को वापस कर दिया गया था। बाद में 2 दिसंबर 2016 को दस्तावेज़ों का सेट मिला और 14 दिसंबर 2016 को क्लेम 20 दिनों के भीतर निपटाया गया। परंतु कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि EPFO ने उसी समय से क्लेम की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी।

कंज्यूमर कोर्ट ने EPFO को ₹14,06,272 की क्लेम राशि पर 6% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है, जो 35 दिन (9 नवंबर से 13 दिसंबर 2016) की देरी के लिए है। कोर्ट ने यह भी माना कि रिटायरमेंट के बाद PF जैसी जमा पूंजी पर निर्भर व्यक्ति को भुगतान में देरी होने से आर्थिक परेशानी हो सकती है, इसलिए समय पर रिटायरमेंट लाभ जारी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।