एचडीएफसी बैंक ने ज़ी ग्रुप के संस्थापक और मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही को हल करने के लिए ₹22,006.57 करोड़ के स्वीकृत दावे में ₹6.5 करोड़ पुनर्भुगतान योजना की मंजूरी के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अपील करने की योजना बनाई है।

एक बयान में, भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता ने कहा कि इस मामले में उसका स्वीकृत दावा कुल दावा राशि का केवल 3.2 प्रतिशत था। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यवाही में शामिल सुविधा एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड से विरासत में मिली थी।

"संदर्भित एनसीएलटी मामले के संबंध में, एचडीएफसी बैंक का स्वीकृत दावा कुल बताई गई दावा राशि का केवल 3.2 प्रतिशत था," एएनआई ने बैंक के हवाले से कहा।

एनसीएलटी ने एक पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे लेनदारों को कुल ₹22,006.57 करोड़ के स्वीकृत दावों के मुकाबले लगभग ₹6.5 करोड़ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जो वसूली योग्य राशि में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

एचडीएफसी बैंक ने पुनर्भुगतान योजना का विरोध किया क्योंकि यह उनके कुल स्वीकृत दावे का केवल 3.2% प्रतिनिधित्व करता है। बैंक ने स्वीकृत योजना में शामिल भारी कटौती पर चिंता व्यक्त की।

मामला विवेक इंफ्राकॉन द्वारा लिए गए ₹170 करोड़ के ऋण से शुरू हुआ, जिसके लिए सुभाष चंद्रा व्यक्तिगत गारंटर थे। जब ऋण चूक गया, तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने 2022 में उनके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू की।

₹22,006.57 करोड़ के स्वीकृत दावों और ₹6.5 करोड़ के स्वीकृत भुगतान के बीच पर्याप्त अंतर के कारण वसूली कम है, जो दर्शाता है कि लेनदार अपने दावों का केवल एक अंश ही वसूल कर रहे हैं।

स्वीकृत पुनर्भुगतान योजना, जो केवल ₹6.5 करोड़ की वसूली की अनुमति देती है, का अर्थ है कि लेनदारों को लगभग 99.97% की कटौती का सामना करना पड़ेगा, प्रत्येक ₹100 बकाया के लिए केवल तीन पैसे की वसूली होगी।