दिल्ली में एक मोटर वाहन चालाकी के दौरान हुई टकराव के बाद स्थानीय पुलिस ने दो पक्षों के बीच हुए "रोड रेज" को लेकर FIR (First Information Report) दर्ज किया। FIR में आरोपियों को मोटर साइकिल चालक के खिलाफ हिंसा, धमकी और सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप लगाया गया।

इस FIR के खिलाफ अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट (SC) में दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले ने कहा है कि FIR को "चोरी की अफवाहों" के चलते दबाव बनाकर दर्ज किया गया है, जिससे वास्तविक तथ्यों का विकृति हुआ है। उन्होंने कोर्ट से FIR को रद्द करने तथा मामले की पुनः जांच का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि घटना के समय आसपास के कई गवाहों ने कहा कि यह टकराव एक सामान्य ट्रैफिक झगड़े के रूप में हुआ था, न कि किसी चोरी या डकैती के कारण। लेकिन स्थानीय मीडिया में चोरी की खबरों के प्रसार से पुलिस को "चढ़ावा" मिला और उन्होंने तुरंत FIR दर्ज कर ली।

पुलिस ने याचिका पर अपना बचाव प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया और कोई बाहरी दबाव नहीं था। पुलिस ने यह भी कहा कि यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर ली है और दोनों पक्षों को 30 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस प्रकार के मामलों में तथ्यात्मक जांच को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी प्रकार के मीडिया दबाव से न्याय प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

इस मामले की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि FIR को चुनौती देना उचित था या नहीं, और क्या चोरी की अफवाहें वास्तव में इस "रोड रेज" के पीछे का कारण थीं।