लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस प्रस्ताव पर अगले महीने होने वाली परिषद की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है, हालांकि एजेंडा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च और आईडीसी के अनुसार, यह कदम अप्रैल-जून तिमाही में भारत में Smartphone शिपमेंट में साल-दर-साल 10-11% की गिरावट के कारण आया है, जो छह साल में जून तिमाही में सबसे तेज गिरावट है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में मोबाइल फोन का उत्पादन ₹6.27 ट्रिलियन था, जो उस वित्तीय वर्ष में भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन ₹13.11 ट्रिलियन का लगभग आधा था।

ऊपर उद्धृत दो लोगों में से एक ने कहा, "बैठक के दौरान मोबाइल फोन पर जीएसटी दर पर विचार किया जा सकता है क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर की दर भारत में मोबाइल फोन के निर्माण को धीमा न कर दे।"

प्रभावित वस्तुओं की कीमतों को पहले के निचले स्तर पर वापस लाने के उपायों के साथ-साथ कंपनियों द्वारा कीमतों को पूर्व-सुधार स्तर पर बहाल करने की शिकायतों के बाद, परिषद इस बात की भी जांच कर सकती है कि क्या पिछले साल की जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है।

प्रस्तावित समीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त को ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया है। यह योजना FY27 से FY31 तक पांच साल तक चलेगी। इसका उद्देश्य मोबाइल फोन उत्पादन को बढ़ाना, घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाना और स्थानीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

दूसरे व्यक्ति ने कहा, “हालांकि जीएसटी सुधारों ने उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत दी है, अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में काफी गिरावट आई है, परिषद के संज्ञान में यह आया है कि कुछ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं।” उन्होंने कहा कि परिषद कीमतों में वृद्धि के पीछे के कारणों की समीक्षा करेगी।

इस व्यक्ति ने कहा, "काउंसिल ऐसी किसी भी चूक को दूर करने की दिशा में काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी दर में कटौती का लाभ पूरी तरह और प्रभावी ढंग से उपभोक्ताओं को दिया जाए।"