हरियाणा गृह विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से नई नीति लागू की, जिसके तहत पुलिस हिरासत में टॉर्चर, अनैसर्गिक मारपीट या लापरवाही से हुई मौतों के लिए परिवार को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस राशि का कम से कम आधा हिस्सा दोषी पुलिस अधिकारी या संबंधित अधिकारी की वेतन से वसूला जाएगा।

यह कदम हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) की मध्यस्थता के बाद उठाया गया, जो पिंजौर निवासी पारवेश शर्मा की शिकायत पर कार्यवाही कर रहा था। शर्मा ने कहा था कि कलका कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद भी 15 जुलाई 2025 को पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा और शारीरिक अत्याचार व तीसरे दर्जे की टॉर्चर का सामना किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गृह विभाग ने उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया।

आरोपों की सुनवाई के दौरान आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की पर्याप्तता और मुआवजा न मिलने पर सवाल उठाए। आयोग ने कहा कि हिरासत में टॉर्चर, मारपीट और अवैध गिरफ्तारी मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन हैं और केवल विभागीय दंड इस समस्या को हल नहीं कर सकते। उन्होंने 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत राहत के प्रावधानों का हवाला दिया।

आयोग की हस्तक्षेप के बाद, राज्य सरकार ने 11 अगस्त को इस मुआवजा नीति को औपचारिक रूप से नोटिफाई किया। नीति के अनुसार, टॉर्चर या पुलिस द्वारा मारपीट से हुई मौत, हिरासत में बंद व्यक्तियों के बीच झगड़े से हुई मौत, हिरासत में आत्महत्या, या पुलिस या मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से हुई मौत के मामलों में 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, बशर्ते यह मैजिस्ट्रेट की जांच से पुष्टि हो।

यदि मौत टॉर्चर या पुलिस की मारपीट के कारण हुई हो, तो मुआवजे का कम से कम 50 % हिस्सा दोषी अधिकारी की वेतन से काटा जाएगा। नीति में प्राकृतिक बीमारी से हुई मौत, जेल से भागने की कोशिश में हुई मौत और प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौत को बाहर रखा गया है।