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भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अदालत को सूचित किया कि वह सीटों से संबंधित लंबित चुनाव याचिकाओं पर फैसला होने तक चुनावों की घोषणा नहीं करेगा, जिसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों को अधिसूचित करने पर अपनी अंतरिम रोक 8 सितंबर तक बढ़ा दी।

पांच में से, एक विधानसभा क्षेत्र (त्रिची पूर्व) जिसके लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने रोक बढ़ा दी है, वह निर्वाचन क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने जीत हासिल की थी। विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो निर्वाचन क्षेत्रों-पेरंबूर और त्रिची पूर्व से जीत हासिल की। उन्होंने पेरम्बूर सीट बरकरार रखी और त्रिची पूर्व सीट खाली कर दी।

पांच निर्वाचन क्षेत्र त्रिची पूर्व, विरालीमलई, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम और करूर हैं। रोक यथावत है क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों में जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाएँ अदालत के समक्ष लंबित हैं।

मद्रास एचसी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियों के अनुसार, ईसीआई ने कहा कि लंबित चुनाव मामलों का निपटारा होने तक उपचुनावों को अधिसूचित करने की उसकी कोई योजना नहीं है। हालाँकि, तमिलागा वेट्री कज़गम (टीवीके) सरकार के पक्ष ने इस दलील का विरोध किया और अंतरिम रोक को हटाने का अनुरोध करने के अलावा मामले की जल्द सुनवाई की मांग की।

कोर्ट ने रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी और अंतरिम आदेश 8 सितंबर तक बढ़ा दिया.

यह घटनाक्रम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के परिणामों के लिए जारी कानूनी चुनौतियों के बीच आया है।

इससे पहले सोमवार को डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से टीवीके उम्मीदवार वीएस बाबू की जीत को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की थी।