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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) की रसोई का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्देश दिया, जिसका लाइसेंस खाद्य सुरक्षा मानदंडों के कथित उल्लंघन पर निलंबित कर दिया गया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ एमसीए द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता उल्लंघनों पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट निकाय के परिसर में संचालित पांच रेस्तरां के लाइसेंस को निलंबित करने के एफडीए के फैसले को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने एफडीए के काम की सराहना की और कहा कि एक बार रेस्तरां/भोजनालय द्वारा कमियां दूर कर लेने के बाद उसे निलंबन आदेश रद्द कर देना चाहिए।

"पूरा राज्य और उसके लोग एफडीए की कार्रवाई की सराहना कर रहे थे, और इसे भविष्य में भी लागू करने की आवश्यकता है। एफडीए जो कर रहा है वह प्रशंसनीय है। लेकिन एक बार जब कोई रेस्तरां/भोजनालय कमियों को दूर कर लेता है, तो निलंबन आदेश को तुरंत रद्द करने की आवश्यकता होती है। इसे लंबित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि एफडीए का उद्देश्य हासिल हो गया है," उसने कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घुगे ने मजाक में सवाल किया कि क्या क्रिकेटरों को पता था कि वे "मांसाहारी चाय" पी रहे थे। "रेस्तरां की रसोई में मक्खियाँ और तिलचट्टे हैं। यह मांसाहारी चाय है. क्या वे (क्रिकेटर) जानते हैं कि वे इस चाय का सेवन कर रहे हैं?"

एफडीए के अनुसार, एमसीए के नाम पर लाइसेंस जारी होने के बावजूद, भोजनालयों को एक अन्य इकाई, मेसर्स शिर्के इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित किया जा रहा था।

एमसीए की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम नानकानी ने कहा कि एफडीए को पहले एक सुधार नोटिस जारी करना चाहिए था ताकि भोजनालयों को कमियों को दूर करने का अवसर मिल सके।