HDFC बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स‑बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 से 10 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती की है, जिससे होम लोन, पर्सनल लोन व अन्य कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ब्याज में राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है।

नई MCLR दरें 7.90% से 8.60% के बीच हो गई हैं, जबकि पहले ये दरें 8% से 8.65% तक थीं। यह बदलाव 7 सितंबर 2026 से लागू हो चुका है।

विशेष रूप से, ओवरनाइट MCLR 8% से घटकर 7.90% हो गया है। 1 महीने की MCLR भी 8% से घटकर 7.90% हुई है। 3 महीने के लिए दर 8.15% से घटकर 8.05% हो गई है। 6 महीने की MCLR 8.30% से घटकर 8.25% हुई है। 1 साल की MCLR 8.40% के बजाय 8.35% हो गई है। 2 साल की MCLR में सबसे बड़ी कटौती हुई है, जो 8.55% से घटकर 8.45% हो गई है। 3 साल की MCLR 8.65% से घटकर 8.60% हो गई है।

MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिसके नीचे बैंक आमतौर पर किसी लोन की ब्याज दर तय नहीं कर सकता, जब तक नियामकीय नियमों के तहत कोई विशेष प्रावधान न हो। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने MCLR व्यवस्था को अप्रैल 2016 में लागू किया था।

हालाँकि, किसी ग्राहक की वास्तविक लोन ब्याज दर केवल MCLR पर निर्भर नहीं करती; यह लोन के प्रकार, बैंक के स्प्रेड व ग्राहक के अन्य मानकों पर भी निर्भर करती है। इसलिए, MCLR में कटौती से सभी लोन पर तत्काल 100% ब्याज घटने की गारंटी नहीं है, परंतु ब्याज दर रीसेट के समय लाभ की संभावना बढ़ जाती है।

HDFC बैंक की अन्य प्रमुख दरों के अनुसार, बेस रेट 24 जून 2026 से 8.70% है, जबकि Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) 17.20% वार्षिक है। बैंक के फिक्स्ड डिपॉज़िट पर सामान्य ग्राहकों को 2.75% से 6.50% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.25% से 7% तक ब्याज मिल रहा है।

इस प्रकार, MCLR में कटौती से लोन ग्राहकों को राहत का संकेत मिलता है, परंतु वास्तविक EMI पर असर उनके लोन के रीसेट नियम व ब्याज दर व्यवस्था पर निर्भर करेगा।