झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जारी रद्दीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि बिना ठोस सबूत और प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करके भर्ती प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने 11वीं‑13वीं JPSC, Food Safety Officer (FSO) सहित अन्य रद्द की गई परीक्षाओं और नियुक्तियों पर रोक लगाई है। साथ ही उन कर्मचारियों को सेवा में पुनः स्थापित करने और उनका वेतन जारी रखने का निर्देश दिया है।

यह कदम तब आया जब सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर JSSC‑CGL, 11th‑13th JPSC, CDPO और FSO सहित कुल 22 भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया था। इस फैसले से पहले से नियुक्त और चयनित 2,600 से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट उत्पन्न हुआ था।

छात्रों और कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर विरोध और धांधली के आरोपों के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने अब राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब देने को कहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को रद्दीकरण के पीछे के कारणों को स्पष्ट करना होगा और यदि कोई वैध कारण नहीं मिला तो रद्दीकरण आदेश को निरस्त किया जाएगा।