हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बेरोजगारी और रिक्त सरकारी पदों को लेकर तीखी नोकझोंक देखी गई, जहां अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों की अनुमति देने से इनकार करने के बाद भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और भाजपा विधायक जीत राम कटवाल ने एक लाख स्थायी सरकारी नौकरियों के वादे को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियों पर सवाल उठाया।

कटवाल ने प्राथमिक शिक्षा में 10,853 और उच्च शिक्षा में 3,432 रिक्तियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 3,753 रिक्त पद हैं, जबकि राज्य बिजली बोर्ड में 3,635 रिक्त पद हैं, जो इसकी स्वीकृत शक्ति का लगभग 57 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में 2,768 रिक्तियां हैं, जबकि स्वास्थ्य और जल शक्ति विभागों में क्रमशः 1,298 और 517 रिक्तियां हैं। कटवाल ने दावा किया कि विभिन्न विभागों में लगभग 37 प्रतिशत पद और बिजली बोर्ड में 57 प्रतिशत पद खाली हैं।

सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक नीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, ''हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है।'' उन्होंने कहा कि सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दे रही है।

सुक्खू ने अपने विस्तृत उत्तर में कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार Startup योजना ई-टैक्सी, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक खेती सहित हरित क्षेत्र के अवसरों को बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने कहा, "योजना ई-टैक्सी खरीदने वाले पात्र युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। अब तक, 96 लाभार्थियों को कुल 6.93 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है। 2026-27 के लिए, सरकार ने 500 युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और 500 ई-रिक्शा के लिए समान समर्थन की योजना बनाई है।"

योजना के चौथे चरण में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 50 प्रतिशत और डीजल बसों के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, प्रत्येक उपखंड में कम से कम 10 मार्ग प्रस्तावित हैं।

उन्होंने सदन को आगे बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 28 रोजगार मेले और 1,587 कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिससे 23,096 हिमाचली युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर मिले। उन्होंने कहा, सरकार ने 2026-27 में 500 कैंपस इंटरव्यू का लक्ष्य रखा है।