IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू प्रसाद यादव परिवार पर 9 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मुकदमे में लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को शामिल करते हुए निर्णय लिया है।

अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की गई है, जिससे मामले पर राजनीतिक चर्चा फिर से तेज हो गई है। इस बीच, पूर्व बीजेपी नेता और वर्तमान राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि न्यायालय का फैसला स्पष्ट है और किसी भी राजनीतिक टिप्पणी से परहेज़ करना चाहिए।

मृत्युंजय तिवारी ने ज़ोर देकर कहा कि यदि किसी पर दोष साबित होता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे हाल ही में राजद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब इस मामले में न्याय की प्रक्रिया को समर्थन देते हैं।

बिहार के राजद के पूर्व पैनलिस्ट नीरज कुमार ने भी इसी तरह की बात कही, यह कहते हुए कि लालू परिवार पर लगे आरोप न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर हैं। उन्होंने लालू परिवार की 'खजाने को लूटने की परंपरा' का उल्लेख करते हुए कहा कि अब उन्हें हिसाब देना पड़ेगा।

राजद प्रवक्ता ऐज्या यादव ने बताया कि पार्टी ने हमेशा कोर्ट के फैसलों का सम्मान किया है और इस निर्णय को स्वीकार किया जाएगा, परंतु उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने गरीबों के अधिकार के लिए पार्टी के संघर्ष पर बल दिया।

इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन (ED) ने इस मामले में कुल 16 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिनमें से 7 को बरी कर दिया गया है। शेष 9 में लालू परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं, साथ ही लाला प्रोजेक्ट्स के संचालक, सरला गुप्ता और सुजाता होटल्स के मालिक भी शामिल हैं।

यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री के समय से जुड़ा है, जिसमें 2004 से 2009 के बीच रांची और पूरी में स्थित रेलवे के दो होटलों के मालिकों को लीज पर देने के बदले लालू परिवार को बेनामी संपत्ति दी गई। 2005 में पटना के बेली रोड पर कीमती जमीन सस्ती कीमत पर दी गई, और 2010 से 2014 के बीच लालू परिवार की कंपनी लाला प्रोजेक्ट्स को मात्र 65 लाख में करोड़ों की जमीन ट्रांसफर की गई।

मामला 2017 में सीबीआई द्वारा नामजद करते हुए दर्ज किया गया, और तब से जांच चल रही है। अगले सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि दोषियों को कितनी सजा मिलेगी और क्या लालू परिवार को इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।