निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस को देश के बीमा नियामक IRDAI के आदेश के बाद छह महीने के लिए कोई भी नई जगह (ब्रांच) खोलने पर रोक लगा दी गई है। रॉयटर्स ने गुरुवार को यह खबर दी।

कंपनी ने कहा कि उसे IRDAI से आदेश मिला है, जिसमें उसे छह महीने की अवधि के लिए कोई भी नया कार्यालय नहीं खोलने का निर्देश दिया गया है।

कंपनी के मुताबिक, यह कार्रवाई वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खर्च की सीमा (expense of management limits) का पालन न करने से जुड़ी है।

कंपनी ने कहा कि उसे IRDAI से यह आदेश मिला है और यह प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेगा। यह निर्देश विशेष रूप से नई जगहों पर कार्यालय खोलने से संबंधित है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत के हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनियों को लागत, सेवा मानकों और क्लेम प्रोसेसिंग को लेकर नियामकीय और इंडस्ट्री स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि छह महीने की इस रोक से कितनी ब्रांच या किन-किन जगहों पर असर पड़ेगा।

रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया है कि निवा बूपा पर इस नियामकीय आदेश के तहत कोई आर्थिक जुर्माना लगाया गया है या नहीं।

नवंबर 2025 में, केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों और अस्पतालों से स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए कदम उठाने को कहा था।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने मेडिकल इन्फ्लेशन और बढ़ते प्रीमियम पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी।

बीमा कंपनियों, अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने इन चर्चाओं में हिस्सा लिया।

बैठक में नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज पर तेजी से ऑनबोर्डिंग, मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल, अस्पतालों के लिए सामान्य एम्पैनलमेंट मानदंड और सहज कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग जैसे उपायों को लागू करने का आह्वान किया गया।

नागराजू ने सभी बीमा कंपनियों के लिए अस्पताल एम्पैनलमेंट के मानकीकृत मानदंडों की आवश्यकता पर जोर दिया, और कहा कि इससे पॉलिसीधारकों के लिए लगातार कैशलेस सुविधा सुनिश्चित होगी, सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा और अस्पतालों पर प्रशासनिक बोझ कम होगा।

सचिव ने आगे जोर देकर कहा कि बीमा कंपनियों को सेवा के उच्च मानक और बेहतर टर्नअराउंड समय सुनिश्चित करना चाहिए, खासकर अस्पताल में भर्ती होने और क्लेम की मंजूरी और निपटान के दौरान।

लागत नियंत्रण और मानकीकरण पर अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच अधिक सहयोग से पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को बेहतर मूल्य मिलेगा।

मौजूदा रिपोर्टिंग से यह संकेत नहीं मिलता है कि निवा बूपा पर छह महीने के लिए नई ब्रांच खोलने पर रोक के अलावा कोई अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा या नहीं।

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खर्च की सीमा का उल्लंघन करने के कारण छह महीने के लिए नई ब्रांच खोलने पर रोक लगाई गई है। यह नियामकीय कार्रवाई उसकी ग्रोथ योजनाओं को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस दौरान वह अपने भौतिक विस्तार को सीमित कर देगी।

भारत एक सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर विचार कर रहा है, जिसे सभी बीमा कंपनियों को पेश करना अनिवार्य हो सकता है। इससे पॉलिसियों में बुनियादी कवरेज नियमों को मानकीकृत किया जा सकेगा। साथ ही, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज पहल पर भी नया फोकस है, जिसका उद्देश्य हेल्थकेयर क्लेम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल बनाना है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्शन और कैशलेस इलाज में आने वाली दिक्कतों के मुद्दों को हल करने के लिए भी कदम उठाने की तैयारी कर रही है।