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झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता(सीबीआई) से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत के इस कदम से अब केंद्र और झारखंड सरकार को मामले में अपना पक्ष रखना होगा।

याचिका दो जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद सामने आए विवाद के बीच दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, एक सफल उम्मीदवार की OMR उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी वायरल होने के बाद परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर सवाल उठे। याचिका में दावा किया गया है कि संबंधित उम्मीदवार ने प्रथम प्रश्नपत्र में 100 में से केवल 48 सवालों के जवाब दिए थे, इसके बावजूद उसे सफल घोषित किया गया। इन कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।

याचिकाकर्ता ने झारखंड के बाहर के किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की है। प्रस्तावित समिति में फोरेंसिक विज्ञान, आईटी, परीक्षा सुरक्षा, OMR मूल्यांकन, साइबर सुरक्षा और लोक प्रशासन के विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग की गई है। इसके साथ ही OMR स्कैनिंग, कोडिंग, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट की मांग भी की गई है।

याचिका में जेपीएससी, सरकारी अधिकारियों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी एजेंसियों, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं और परीक्षा केंद्रों के कर्मचारियों को सभी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। इनमें मूल OMR शीट, कार्बन कॉपी, प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी, उपस्थिति पत्रक, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, प्रेषण रजिस्टर, परीक्षा केंद्र रिपोर्ट, स्कैनिंग रिकॉर्ड, मूल्यांकन और परिणाम संबंधी डेटा शामिल हैं।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा उपायों के साथ नई प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्देश देने की भी मांग की है। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षाओं के जरिए भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई थीं। इससे पहले 18 अगस्त को झारखंड सरकार ने कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध के बीच 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षाओं समेत 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। नियुक्त अधिकारियों की ओर से इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था।