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कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने शनिवार को कहा कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि CBI ने मंत्री बी. नागेंद्र के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से संपर्क किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसी को सबसे पहले राज्य सरकार को पत्र लिखना होगा।

क्या आरोप है?  दरअसल, CBI, CBI ने हाल ही में नागेंद्र के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए राज्यपाल से संपर्क किया है। नागेंद्र पर राज्य सरकार के 'कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' में करोड़ों रुपये के कथित गबन के मामले में आरोप हैं।

प्रियांक खरगे ने क्या कहा?  एक सवाल के जवाब में खरगे ने कहा, 'उन्होंने किस आधार पर यह मांग की है। इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर CBI मुकदमा चलाना चाहती है, तो उन्हें पहले राज्य को लिखना होगा।'

जांच अधिकारियों को लेकर क्या कहा?  यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने पिछले मुख्य सचिव रजनीश गोयल को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन्हें कोई मामला न सौंपा जाए। अगर कोई मामला सौंपा भी जाता है, तो जांच अधिकारियों सहित सभी कर्मचारी राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'अगर हमें ही जांच अधिकारी उपलब्ध कराने हैं, तो इसका मतलब है कि जांच हम ही कर रहे हैं।' 

विपक्ष की पदयात्रा पर क्या कहा?  नागेंद्र मामले पर विपक्ष की पदयात्रा की योजना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए खरगे ने कहा, 'उन्हें करने दीजिए, किसने मना किया है? इससे पहले उन्होंने बिदादी मार्च और मूडा मार्च भी किया थ। अब वे रायचूर से बल्लारी तक मार्च की बात कर रहे हैं। उन्हें करने दीजिए। लेकिन, उनके मार्च का कारण क्या है?'