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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि असाधारण मामले के रूप में लद्दाख को जल्द ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान मिलेंगे।

यह कदम विशेष दर्जे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के लेह में झड़पों में बदलने, चार नागरिकों के हताहत होने, कर्फ्यू लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के लगभग एक साल बाद उठाया गया है। वांगचुक को मार्च 2026 में रिलीज़ किया गया था।

रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी का हमेशा मानना ​​था कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और वह प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार कार्यभार संभालने के बाद से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी दूरदृष्टि के कारण है कि लद्दाख के विकास परिदृश्य में आर्थिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर पहले जैसा बदलाव देखा जा रहा है।

लेह जिले के शे में ड्रुक पद्मा कार्पो स्कूल के रजत जयंती संस्थापक दिवस समारोह में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय लद्दाख के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल पीएम मोदी की क्षेत्र के प्रति आत्मीयता के कारण है कि इस क्षेत्र के लिए ऐसे प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।

रिजिजू ने उम्मीद जताते हुए कहा कि ये प्रावधान जल्द ही मूर्त रूप लेंगे और लद्दाख के लोग इनका लाभ उठा सकेंगे. उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री लंबे समय से इस क्षेत्र का दौरा करने और लोगों के साथ अपने विचार साझा करने की इच्छा रखते हैं और उनकी यह इच्छा भी जल्द ही साकार हो सकती है।''

सभा में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि युवाओं को अपनी जड़ों और परंपराओं को बनाए रखना चाहिए और बाहरी प्रभावों, खासकर इंटरनेट के माध्यम से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रुझानों का अंधानुकरण कभी-कभी नकारात्मक परिणाम दे सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।

रिजिजू ने यह भी कहा कि लद्दाख में नए जिलों के निर्माण जैसे हालिया घटनाक्रम से आबादी को काफी फायदा होगा और लोगों को एहसास होगा कि ऐसे बदलाव केवल उनके फायदे के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूटी का दर्जा भी लद्दाख के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी और वह मांग भी अब पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में लद्दाख में उच्च न्यायालय की एक पीठ भी स्थापित की जाएगी और इससे स्थानीय आबादी को काफी लाभ होगा।