ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEW) की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि LPG की कीमतें सभी वर्गों के लिए चुनौती बनी हुई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, यदि 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम ₹400 कर दिया जाए तो 80 % से अधिक लोग पूरी तरह से गैस पर स्विच कर लेंगे।

वर्तमान में सिलेंडर रिफिल की औसत लागत लगभग ₹500 है, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹642 का है।

अध्ययन में पाया गया कि प्रवासी मजदूरों में से 79 % के पास औपचारिक गैस कनेक्शन नहीं है और 4 % से कम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रहे हैं।

2021 की नीति में प्रवासी मजदूरों के लिए सेल्फ‑डिक्लेरेशन के माध्यम से कनेक्शन लेने की सुविधा पहले ही दी जा चुकी थी, पर जागरूकता की कमी और कागजी प्रक्रियाओं में उलझन के कारण योजना से दूर रह रहे हैं।

सीईडब्ल्यू की फेलो प्रार्थना बराह ने कहा कि सरकार का केवल कनेक्शन देने पर ही भरोसा करना पर्याप्त नहीं है।

वास्तविक चुनौती यह है कि लोग नियमित रूप से गैस रिफिल करवा सकें, प्रवासी मजदूरों को उज्ज्वला योजना की पूरी जानकारी हो और ग्रामीण घरों तक सिलेंडर भरोसेमंद ढंग से पहुँचें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की स्वच्छ हवा की नीति को केवल 'कनेक्शन देने' से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साफ ईंधन सस्ता, भरोसेमंद और टिकाऊ हो।

शहरी अनौपचारिक बस्तियों में 70 % लोग पूरी तरह से गैस का उपयोग करते हैं, पर बिना औपचारिक कनेक्शन वाले 31 % लोगों को एड्रेस प्रूफ न होने के कारण कनेक्शन देने से मना कर दिया जाता है।

इस कारण 11 % लोग वास्तविक रिटेल प्राइस के बजाय 1,040 रुपये तक अनौपचारिक रूप से सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं।

वहीं, प्रवासी मजदूरों में से 70 % जो खुले स्थानों में रहते हैं, ठोस ईंधन पर निर्भर हैं।

जो प्रवासी अनौपचारिक रूप से गैस खरीदते हैं, उन्हें 71 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान करना पड़ता है, जो आधिकारिक दर से 20 % से अधिक महंगा है।

सीईडब्ल्यू ने पहली सिफारिश की है कि पेट्रोलियम मंत्रालय को उज्ज्वला सब्सिडी को प्रति सिलेंडर लगभग ₹200 बढ़ाना चाहिए।

दूसरा सुझाव प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाने का है, ताकि वे आसानी से उज्ज्वला योजना से जुड़ सकें।

तीसरी सिफारिश में स्मार्ट मीटर कियोस्क की पायलट परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे लोग छोटी‑छोटी किस्तों में गैस के पैसे जमा कर सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में घर‑घर डिलीवरी बढ़ाने के लिए विक्रेताओं को अलग-अलग कमीशन देने का सुझाव दिया गया है, ताकि दूर‑दराज के इलाकों में भी सिलेंडर पहुँच सकें।