संसद की एक समिति ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के कामकाज में कई गंभीर खामियां पाई हैं। समिति ने इन्हें दूर करने के लिए तुरंत सुधार की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि NGT में मामलों के निपटारे में देरी हो रही है, जिससे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर न्याय मिलने में लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

समिति ने पाया कि ट्रिब्यूनल में जजों और तकनीकी सदस्यों की कमी है, जिससे काम का बोझ बढ़ गया है। इसके अलावा, कई मामलों में सुनवाई के दौरान जरूरी दस्तावेज और सबूत पेश नहीं हो पाते, जिससे फैसले में देरी होती है। समिति ने सुझाव दिया है कि NGT में नियुक्तियां जल्दी की जाएं और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि NGT के फैसलों को लागू कराने में भी कमियां हैं। कई बार सरकारी एजेंसियां ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन नहीं करतीं, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। समिति ने सिफारिश की है कि NGT के आदेशों की निगरानी के लिए एक अलग तंत्र बनाया जाए।

इसके अलावा, समिति ने NGT में मामलों की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने की भी बात कही है, ताकि लोगों को दूर-दराज के इलाकों से ट्रिब्यूनल तक न आना पड़े। समिति का मानना है कि इन सुधारों से NGT और प्रभावी ढंग से काम कर पाएगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

गौरतलब है कि NGT की स्थापना 2010 में पर्यावरण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर मामलों के बैकलॉग और धीमी सुनवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संसदीय समिति की यह रिपोर्ट सरकार के लिए एक चेतावनी है कि NGT में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।