शाह ने बताया कि सरकार ने इस गति को कायम रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख उपायों में R&D खर्च पर टैक्स इन्सेंटिव बढ़ाना, AI‑आधारित ड्रग डिस्कवरी प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSU) को नई बायोटेक्नोलॉजी क्लस्टर में जोड़ना शामिल है। इन पहलों से छोटे‑बड़े दोनों फ़ार्मा कंपनियों को उन्नत तकनीक और बुनियादी ढाँचा मिल रहा है।

“चीन ने फ़ार्मा में भारी निवेश किया है, लेकिन भारत के पास कुशल वैज्ञानिकों की बड़ी टैलेंट पूल और लागत‑प्रभावी उत्पादन क्षमता है,” शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि AI‑सहायता से दवा विकास का समय 30% तक घटाया जा सकता है, जिससे भारत जल्दी‑जल्दी नई दवाएँ बाजार में ला सकेगा।

सरकार ने कई PSU‑संबंधित IPO की भी घोषणा की है, जिससे निजी निवेशकों को फार्मा सेक्टर में हिस्सेदारी खरीदने का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल पूंजी की उपलब्धता बढ़ाएगा, बल्कि पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी सुदृढ़ करेगा।

शाह ने यह भी रेखांकित किया कि नियामक सुधार, क्लिनिकल ट्रायल की तेज़ प्रक्रिया और कड़े गुणवत्ता मानकों को लागू करने से भारत के फ़ार्मा उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह सभी उपाय मिलकर भारत को वैश्विक फार्मा सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद साझेदार बनायेंगे, विशेषकर कोविड‑19, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और कैंसर जैसी चुनौतियों के समाधान में।

अंत में, शाह ने उद्योग को अपील की कि वे नवाचार को अपनाएँ, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाएँ और घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के साथ‑साथ निर्यात को भी तेज़ी से बढ़ाएँ। उन्होंने कहा, “यदि हम आज सही दिशा में कदम बढ़ाएँगे, तो भारत का फार्मा सेक्टर न केवल चीन के बराबर, बल्कि उससे आगे भी जा सकता है।”