नई रिपोर्ट में भारत के शैक्षणिक सिस्टम के प्रमुख मुद्दों को बारीकी से उजागर किया गया है। यह रिपोर्ट नीति आयोग (NITI Aayog) ने तैयार की है और इसमें स्कूलों की बुनियादी संरचना, शिक्षक‑छात्र अनुपात, डिजिटल शिक्षा, तथा शैक्षणिक परिणामों की विस्तृत समीक्षा शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 70% स्कूलों में पर्याप्त कक्षा, शौचालय, स्वच्छ जल जैसी बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं। शहरी स्कूलों में भी डिजिटल उपकरणों की कमी बनी हुई है, जिससे ऑनलाइन सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

शिक्षक‑छात्र अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 1:30 है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुशंसित मानक 1:20 है। कई राज्यों में यह अनुपात और भी खराब है, जिससे व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो रहा है।

डिजिटल साक्षरता के मामले में केवल 45% छात्रों को कंप्यूटर या टैबलेट की मूलभूत समझ है। महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों को यह आंकड़ा स्पष्ट करता है, और AI‑आधारित लर्निंग टूल्स के व्यापक उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

रिपोर्ट में सुधार के कई सुझाव भी पेश किए गए हैं: स्कूलों में बुनियादी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करना, शिक्षक प्रशिक्षण को नियमित बनाना, और डिजिटल उपकरणों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना। साथ ही, सार्वजनिक‑निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है, जिससे PSU‑आधारित प्रोजेक्ट्स के माध्यम से फंडिंग आसान हो सके।

शिक्षा विशेषज्ञों और राज्य सरकारों ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया, परन्तु कार्यान्वयन में संभावित बाधाओं का उल्लेख किया। कई राज्यों ने अपने शैक्षिक बजट में वृद्धि की घोषणा की है और जल्द ही नई नीतियों को लागू करने का इरादा जताया है।

नीति आयोग ने कहा है कि अगले दो वर्षों में इन सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा, और प्रगति को मापने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इस पहल का लक्ष्य भारत के छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना है।