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नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु ने "अपरिहार्य परिस्थितियों" का हवाला देते हुए 12 सितंबर को होने वाले अपने 34वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को रद्द कर दिया है।

समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की प्रस्तावित उपस्थिति का छात्रों द्वारा विरोध करने के बाद विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया।

विश्वविद्यालय ने कहा कि अब स्नातक करने वाले छात्रों को "अनुपस्थिति में" डिग्री प्रदान की जाएगी।

रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक अधिसूचना में, एनएलएसआईयू ने कहा कि समारोह को योजना के अनुसार आयोजित करने के "सामूहिक सर्वोत्तम प्रयासों" के बावजूद यह निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय ने 3 अगस्त को छात्रों को सूचित किया था कि 12 सितंबर को वार्षिक दीक्षांत समारोह की तारीख के रूप में विचार किया जा रहा है।

अधिसूचना में कहा गया है: "...3 अगस्त, 2026 को, अकादमिक प्रशासन टीम ने स्नातक छात्रों को वार्षिक दीक्षांत समारोह की प्रस्तावित तिथि के रूप में 12 सितंबर, 2026 की अग्रिम सूचना के साथ ईमेल किया था। हमारे सामूहिक सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, हम 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित करने में असमर्थ हैं।"

एनएलएसआईयू ने कहा कि डिग्री प्रदान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जो उसके शासी निकायों से आवश्यक अनुमोदन के अधीन है। छात्र बाद में यह चयन करने में सक्षम होंगे कि वे अपने प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करना चाहते हैं।

अधिसूचना में कहा गया है, "...विश्वविद्यालय आज बाद में सभी स्नातक छात्रों के साथ अपना पसंदीदा विकल्प चुनने के लिए एक नया फॉर्म और प्रक्रिया साझा करेगा...।"