जयपुर में स्थित एक निजी स्कूल ने हाल ही में एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने NEET (National Eligibility cum Entrance Test) को ‘सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए ही लाभदायक’ कहा। इस टिप्पणी ने राज्य में बड़ी हलचल मचा दी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में NEET को सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

स्कूल की इस टिप्पणी पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अगर किसी भी संस्था ने ऐसी असंवेदनशील बात कही है तो उसे तुरंत दंडित किया जाएगा। NEET हमारे छात्रों के भविष्य का अहम हिस्सा है और इसे किसी भी तरह से अपमानित नहीं किया जा सकता।” उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करेगी और ऐसे बयानों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

परंतु इस बयान के बाद, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) ने सार्वजनिक रूप से मंत्री के बयान की ‘अत्यधिक प्रतिक्रिया’ और ‘अविचारी भाषा’ की निंदा की। CJP ने कहा, “शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा खुली और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर भाषा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।” उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे संवाद को शांतिपूर्ण और तथ्यात्मक रखें।

इस घटना ने राज्य की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी। कांग्रेस के कई नेता ने मंत्री के बयान को ‘भारी-भारी’ कहा और कहा कि यह सरकार की ‘विचारधारा’ को धुंधला कर रहा है। वहीं भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री के समर्थन में कहा कि NEET को लेकर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी सहन नहीं की जानी चाहिए।

शिक्षा विशेषज्ञों ने भी इस विवाद पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि NEET जैसे राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा को लेकर किसी भी स्कूल या संस्था को संवेदनशील रहना चाहिए और छात्रों के मनोबल को चोट पहुँचाने वाले बयानों से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी घटनाएँ अक्सर सामाजिक वर्गीय विभाजन को उजागर करती हैं, इसलिए सरकार को समावेशी नीतियों के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने चाहिए।

वर्तमान में, स्कूल ने अपने बयान को वापस ले लिया है और सार्वजनिक रूप से माफी माँगी है। शिक्षा विभाग ने भी इस पर एक आंतरिक जांच का आदेश दिया है। इस बीच, CJP ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप केवल तब आवश्यक होगा जब कोई कानूनी उल्लंघन हो, और इस मामले में उन्होंने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है।