बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु ने 2026 के स्नातक बैच के लिए अपना दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है।

यह घटनाक्रम छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पर आपत्ति जताने के तुरंत बाद आया है।

700 से अधिक एनएलएसआईयू छात्रों और पूर्व छात्रों ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मिश्रा और सीजेआई की प्रस्तावित उपस्थिति का विरोध किया था। उन्होंने बीसीआई से नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (एनएएलएसएआर) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों और संकाय से बिना शर्त माफी भी मांगी थी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 अगस्त को स्नातक छात्रों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया था कि वार्षिक दीक्षांत समारोह 12 सितंबर को होने वाला है।

27 अगस्त को जारी एक नोटिस में, एनएलएसआईयू ने कहा कि "अपरिहार्य परिस्थितियों" के कारण दीक्षांत समारोह अब आयोजित नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने कहा कि इसके बजाय अनुपस्थिति में स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी।

''हमारे सामूहिक सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, हम 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित करने में असमर्थ हैं। सभी स्नातक छात्रों को शासी निकाय द्वारा उचित अनुमोदन के बाद उनकी अनुपस्थिति में उनकी डिग्री प्रदान की जाएगी,'' नोटिस में कहा गया है.

छात्रों के पास अपने डिग्री प्रमाणपत्र कूरियर द्वारा प्राप्त करने या सीधे परिसर से प्राप्त करने का विकल्प होगा। एनएलएसआईयू ने कहा कि वह स्नातक छात्रों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अपना पसंदीदा तरीका चुनने में सक्षम बनाने के लिए एक नया फॉर्म और विस्तृत प्रक्रिया प्रसारित करेगा।

बार और बेंच ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि सीजेआई सूर्यकांत ने बाद में एनएलएसआईयू छात्रों के साथ उनकी चिंताओं को समझने और चर्चा करने के लिए 90 मिनट तक बातचीत की।