अररिया सिविल कोर्ट को 10 सितंबर से पहले बम धमकी मिली, जिसमें एक बंद लिफाफे में वकील का कथित पत्र मिला। पत्र में खुद को सरकारी वकील बताकर, धमकी दी गई कि कोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। साथ ही, कथित पत्नी का मोबाइल नंबर भी लिखा था।

धमकी मिलने पर पुलिस-प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गये और डॉग स्क्वायड के साथ चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गयी। जजों के चेंबर, इजलास, कार्यालय, बरामदा, पार्किंग समेत संवेदनशील स्थानों की जांच की गयी।

तलाशी में कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, परंतु पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा कड़ी कर दी और आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी बढ़ा दी।

एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि पत्र में दिया गया मोबाइल नंबर चेन्नई का निकला। पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया, पर फोन रिसीव करने वाली महिला ने सरकारी वकील होने का दावा खारिज कर दिया। इस प्रकार जांच का दायरा बढ़ा दिया गया।

अररिया के एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि यह पहली घटना नहीं है। बीते आठ महीने में इस कोर्ट को पाँच बार बम धमकी मिली है। 8 जनवरी, 28 जनवरी, 12 फरवरी और 13 अप्रैल को भी इसी तरह की धमकियाँ मिली थीं।

पुलिस अब तकनीकी जांच के साथ डाक से जुड़े सुरागों को भी खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह वास्तविक खतरा है या सिर्फ़ अफवाह।

सभी सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्क बनी हुई हैं और किसी भी आशंका पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हैं।