केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वां वेतन आयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। चेन्नई में हुई बैठकों के दौरान, Chennai GPO Pensioners Forum ने पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। फोरम ने खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने और पेंशन से जुड़ी मौजूदा समस्याओं को दूर करने की मांग की।

फोरम की सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली रही। फोरम का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बेहतर और भरोसेमंद वित्तीय सुरक्षा मिलनी चाहिए।

दूसरी बड़ी मांग पेंशन और परिवार पेंशन में बढ़ोतरी की है। फोरम ने कहा कि बढ़ती महंगाई और दैनिक खर्च को देखते हुए पेंशनधारकों व उनके परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है। खासतौर पर परिवार पेंशन में सुधार से आश्रित परिवारों को राहत मिल सकती है।

तीसरी मांग कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी से राहत को लेकर है। पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट कराने वाले पेंशनधारकों की मासिक पेंशन पर इसका असर पड़ता है। फोरम ने इस संबंध में नियमों और रिकवरी की शर्तों में राहत तथा स्पष्टता की मांग रखी है।

चौथी अहम मांग MACP (Modified Assured Career Progression) में बदलाव की है। प्रतिनिधियों ने बेहतर करियर प्रोग्रेशन और वेतन संरचना की मांग की, ताकि कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवा देने के दौरान वित्तीय लाभ मिल सकें।

इसके अलावा फोरम ने भत्तों, छुट्टियों और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं में सुधार की मांग भी रखी। अन्य मांगों में ₹68,000 का न्यूनतम वेतन, स्थायी वेतन संशोधन व्यवस्था और मौजूदा पे मैट्रिक्स के साथ ‘रनिंग स्केल’ लागू करने का सुझाव शामिल है। महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

8वां वेतन आयोग न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल आयोग की अगली बैठकें 16, 17 और 18 सितंबर को चंडीगढ़ में प्रस्तावित हैं। पेंशन, वेतन और भत्तों में अंतिम बदलाव आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर करेंगे।