बिहार सरकार ने 25 नई चीनी मिलें लगाने के लिए निवेशकों को बड़ी सहूलियतें उपलब्ध कराई हैं।

नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को 1 रुपये के टोकन पर 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत यह प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य 25 नई चीनी मिलें लगाना है।

उच्च स्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो नीति के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है।

निवेशकों को 70 करोड़ तक का अनुदान भी मिलेगा। 3500 टीडीसी क्षमता वाली नई चीनी मिल के लिए 70 करोड़ का अनुदान 5 समान वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा।

3500 टीडीसी से अधिक क्षमता पर प्रत्येक 100 टीडीसी वृद्धि के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

1000 टीडीसी क्षमता विस्तार पर 15 करोड़, और 100 टीडीसी क्षमता विस्तार पर डेढ़ करोड़ का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों की 10 योजनाओं को पूरा कराने का निर्देश दिया, ताकि गांवों को व्यवस्थित और विकसित किया जा सके।

सीएम ने 17 सितंबर से 31 मार्च 2027 तक चलने वाले सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।

सभी आवश्यक सुविधाएँ स्कूल से लेकर कॉलेज तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।

पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, हेल्थ सेंटर एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस करने का आदेश दिया गया।

बिना भवन वाले हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन का निर्माण कर गांवों को व्यवस्थित करने के कदम उठाने को कहा।

सीएम ने जनसेवा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और 'सेवा मेरा योगदान' के तहत स्वच्छता और विकास कार्यक्रम में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो स्थानों पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।