8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ सकती है। जयपुर में स्टेकहोल्डर्स की 2 दिन की बैठक के बाद 8वां वेतन आयोग 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में कर्मचारी, पेंशनर संगठनों और अन्य हितधारकों से चर्चा करेगा। पिछली बैठक में लगभग सभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने मौजूदा 3% सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाने की मांग प्रमुखता से रखी थी।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्च के मुकाबले 3% वार्षिक इंक्रीमेंट पर्याप्त नहीं है। अलग-अलग संगठनों ने इसे 5% से लेकर 7% तक करने का सुझाव दिया है। अधिकतर कर्मचारी संगठनों की मांग में 6% इंक्रीमेंट सबसे प्रमुख है, जबकि AINPSEF ने 7% की मांग की है।

7वें वेतन आयोग के मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर को आधार मानें तो 3% सालाना इंक्रीमेंट पर 10वें साल तक बेसिक पे में सीमित बढ़ोतरी होती है। जैसे...

लेवल-1: बेसिक पे 18,000 से बढ़कर करीब 23,500 रुपये हो जाएगा।

लेवल-2: 19,900 से बढ़कर करीब 26,000 रुपये होगा।

लेवल-3: बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर करीब 28,400 हो जाएगी।

लेवल-4: 25,500 से बढ़कर करीब 33,300 रुपये हो जाएगी।

लेवल-5: बेसिक पे 29,200 से बढ़कर करीब 38,100 रुपये पर पहुंच जाएगा।

ये आंकड़े स्रोत में दिए गए 7वें वेतन आयोग के वेतन और 3% इंक्रीमेंट की गणना पर आधारित हैं।

इसका असर समझने के लिए स्रोत में लेवल-8 कर्मचारी के मौजूदा बेसिक ₹47,600 को उदाहरण के रूप में लिया गया है। इसमें 8वें वेतन आयोग के लिए 2.15 फिटमेंट फैक्टर मानते हुए नया बेसिक ₹1,02,340 माना गया है। इसके बाद 10 वर्षों तक 3%, 5%, 6% और 7% वार्षिक इंक्रीमेंट की तुलना की गई है।