वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांकोइस-फिलिप शैम्पेन ने उद्घाटन वार्ता का समापन किया, जो व्यापार और निवेश सहित आर्थिक और वित्तीय सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित था।

यह संवाद कनाडा के प्रधान मंत्री मार्क कार्नी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2026 में नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई प्रतिबद्धता पर आधारित है। दोनों देशों ने 2026 के अंत तक कनाडा-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सेपा) पर बातचीत समाप्त करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है।

मंत्रियों ने वैश्विक व्यापक आर्थिक विकास और घरेलू नीति प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया और दोनों देशों के बीच वित्तीय और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आर्थिक और निवेश संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

संयुक्त बयान में कहा गया, "भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की इच्छा व्यक्त की।"

मंत्रियों ने भारत और कनाडा के बीच बढ़ते निवेश संबंधों का स्वागत किया और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी की भूमिका को मान्यता दी।

उन्होंने भारत में कनाडाई पेंशन फंड और अन्य संस्थागत निवेशकों की पर्याप्त उपस्थिति के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान करने की उनकी क्षमता पर भी गौर किया। उन्होंने यह भी माना कि भारत द्वारा इन निवेशकों को वर्तमान में प्रदान की गई कर राहत से निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है।

मंत्रियों ने घरेलू कर कानून के महत्व पर चर्चा की जो करदाताओं को उनके निवेश पर स्थिरता और निश्चितता प्रदान करता है। बयान के अनुसार, उन्होंने भारतीय और कनाडाई वित्तीय संस्थानों और संस्थागत निवेशकों के बीच जुड़ाव बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य निवेश अवसरों की पहचान करने के तरीकों की भी खोज की।