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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने महाराष्ट्र में सरकारी शिक्षा की स्थिति पर सवाल उठाते हुए बंद हो चुके स्कूलों और छात्रों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

धुले जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, जहां एक हाई स्कूल में स्मार्ट कक्षाओं का उद्घाटन किया गया, न्यायमूर्ति वराले ने शिक्षा पर खर्च की तुलना प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं और नासिक कुंभ के लिए आवंटित बड़ी राशि से की।

उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए निर्धारित धनराशि का एक छोटा सा हिस्सा बंद होने का सामना कर रहे मराठी माध्यम स्कूलों में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता था।

न्यायमूर्ति वराले ने कहा, "नासिक कुंभ व्यय का 0.1 प्रतिशत भी 100-125 मराठी स्कूलों को बंद होने से बचा सकता था।"

जज के मुताबिक, कुंभ मेले के लिए 32,000 करोड़ रुपये से 34,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि कॉरिडोर परियोजनाओं पर लगभग 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 32 करोड़ रुपये, जिसे उन्होंने कुंभ आवंटन का 0.1 प्रतिशत बताया, भी राज्य में लगभग 100 से 125 मराठी स्कूलों को बंद होने से बचाने में मदद कर सकता था।

न्यायमूर्ति वराले ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10वीं कक्षा तक नगरपालिका और जिला परिषद स्कूलों में पढ़ाई की, जहां शिक्षा का माध्यम मराठी था।

उन्होंने कहा कि मराठी में उनकी शिक्षा उनके करियर के आड़े नहीं आई। इसके बजाय, उन्होंने महसूस किया कि क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करने से उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद मिली।