नेपाल में हालिया बाढ़ आपदा के दौरान चीन द्वारा बाढ़ चेतावनी की जानकारी साझा करने में 45 मिनट की देरी का मामला सामने आया है। स्थानीय बचाव दलों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों का आरोप है कि इस देरी से तत्काल एवैक्युएशन और राहत कार्य में गंभीर बाधा आई, जिससे जानमाल की क्षति को रोका नहीं जा सका।

दोनों देशों के बीच नदी जल प्रबंधन और आपदा चेतावनी साझा करने के लिए एक स्थापित प्रणाली मौजूद है। हालांकि, नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि चीन की ओर से आधिकारिक डेटा और प्रवाह रिपोर्ट प्राप्त होने में अपेक्षित से काफी अधिक समय लगा। बचाव के महत्वपूर्ण पहलू में ये 45 मिनट जीवन और मौत का फैसला कर सकते हैं, विशेषकर जब तेज रफ्तार बाढ़ का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा हो।

चीनी अधिकारियों ने इस मामले में तकनीकी सत्यापन और आंतरिक प्रस्तावना प्रक्रियाओं को देरी का मुख्य कारण बताया है। उनकी ओर से कहा गया कि सभी डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के बाद ही भूमिगत सूचना प्रसारित की जाती है। वहीं, नेपाल के आपदा प्रबंधन विभाग ने एक संयुक्त बयान में स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित चेतावनी प्रणाली और सीधी संचार लिंक स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।

स्थानीय राहत कार्यों में शामिल स्वयंसेवकों और स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यदि चेतावनी समय पर मिल जाती, तो कई गांवों की आबादी को सुरक्षित ऊंचाई पर स्थानांतरित किया जा सकता था। वर्तमान में नेपाल सरकार ने चीन के साथ द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल में संशोधन की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार आने वाली बाढ़ आपदाओं के बीच, पड़ोसी देशों के बीच डेटा साझाकरण की गति और पारदर्शिता को सुधारना अब एक प्राथमिकता बन चुका है।