बैंक कर्मचारी 11 सितंबर को हड़ताल की योजना बना रहे हैं। विवाद का मूल कारण पब्लिक सेक्टर बैंकों में 5 दिन वर्किंग की मांग है, जिसे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के बीच अभी तक सुलझाया नहीं गया है।

4 सितंबर को UFBU और IBA के बीच हुई बैठक में प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते हड़ताल का निर्णय लिया गया।

इस हड़ताल का असर मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर बैंकों पर पड़ेगा, जबकि प्राइवेट बैंकों की शाखाएँ सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगी।

UFBU ने स्पष्ट किया है कि 11 सितंबर 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 दिन वर्किंग, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) और अन्य पेंडिंग मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

5 दिन वर्किंग की मांग 8 मार्च 2024 के IBA-यूनियन समझौते पर आधारित है, जिसमें दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर बाकी शनिवारों पर भी बैंक कर्मचारियों को छुट्टी देने का प्रस्ताव था। इसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक काम के समय में लगभग 40 मिनट की बढ़ोतरी की जानी थी।

PLI पर भी विवाद है। UFBU का आरोप है कि सीनियर अधिकारियों के लिए प्रस्तावित PLI ढांचा कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भेदभाव करता है। वे चाहते हैं कि इस सिस्टम को रोका जाए और यूनियनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद निर्णय लिया जाए।

UFBU का शेड्यूल इस प्रकार है: 11 सितंबर 2026 – एक दिन की देशव्यापी हड़ताल; 28 से 30 सितंबर 2026 – तीन दिन की हड़ताल; 26 अक्टूबर 2026 से – अनिश्चितकालीन हड़ताल। यदि इस बीच कोई समझौता नहीं होता, तो 11 सितंबर की हड़ताल आगे बढ़ सकती है।

हड़ताल के दौरान इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी, लेकिन शाखा आधारित कार्यवाही पर असर पड़ सकता है। RBI ने भी इस मुद्दे पर निगरानी रखी है।