केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस पर 8वें वेतन आयोग की चर्चाएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। सरकार ने 25 अगस्त को जारी अधिसूचना में वेतन संहिता, 2019 के तहत बोनस कैलकुलेशन के नियमों को स्पष्ट किया है, जिसमें पात्र कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी ₹7,000 प्रति माह से अधिक होने पर बोनस ₹7,000 या केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी—दोनों में से अधिक—के आधार पर गणना किया जाएगा।

इस बदलाव के बाद, नेशनल काउंसिल‑ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC‑JCM) के स्टाफ साइड ने 27 अगस्त 2026 को सरकार को पत्र लिखकर मौजूदा ₹7,000 की बोनस सीमा को ₹21,000 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि संशोधित बोनस का भुगतान आगामी दशहरा से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी अवधि में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रोडक्टिविटी‑लिंक्ड बोनस (PLB), Non‑PLB और Ad‑hoc बोनस से जुड़े आदेश जारी होते हैं।

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने भी बोनस कैलकुलेशन के लिए अलग दृष्टिकोण प्रस्तावित किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाती है, तो वही सिद्धांत केंद्रीय कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, ₹18,000 के न्यूनतम बेसिक वेतन को आधार मानते हुए ₹18,000 × 30 ÷ 30.4 ≈ ₹17,763 का बोनस निकाला गया है, और उन्होंने वेतन आयोग के सामने ₹27,694 का बोनस तय करने की माँग भी रखी है।

पटेल का प्रस्ताव है कि अलग‑अलग सेक्टर के लिए तय न्यूनतम बेसिक वेतन को बोनस कैलकुलेशन का आधार बनाया जाए। यदि सरकार इस व्यवस्था को स्वीकार करती है, तो भविष्य में बोनस की राशि बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि, अब तक इन मांगों को सरकार की मंजूरी नहीं मिली है, और वास्तविक बोनस राशि अभी अनिश्चित है।

कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस पर उम्मीदें बढ़ रही हैं। NC‑JCM ₹21,000 की सीमा चाह रहा है, जबकि अन्य कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन या बेसिक वेतन आधारित गणना की माँग कर रहे हैं। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। यदि सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करती है, तो त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस पर बड़ी राहत मिल सकती है।