बिहार के लाखों किसानों की मुसीबत बढ़ सकती है क्योंकि फार्मर आईडी न होने पर वे कई सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।

केंद्र सरकार ने तय किया है कि पीएम किसान सम्मान योजना की राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम से जमीन के कागजात हैं।

इसका मतलब है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है, वे योजना के लाभ से बाहर रह सकते हैं। वर्तमान में 32 लाख से अधिक किसान ऐसे हैं जिनकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है।

पहले चरण में पीएम किसान सम्मान निधि के 85.53 लाख लाभुकों के लिए पहचान पत्र बनाना था, जिसमें से 53.45 लाख का पहचान पत्र पहले ही बन चुका है।

बाकी करीब 32 लाख किसानों के पहचान पत्र अभी भी लंबित हैं, और इनके बिना वे अन्य योजनाओं के लाभ नहीं ले पाएंगे।

तीन बार विशेष अभियान चलाने के बावजूद संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि कई किसानों के पास जमीन के कागजात अपने नाम पर नहीं हैं।

इसके अलावा, कई किसान राज्य से बाहर काम करने चले गए हैं, जिससे उनके पहचान पत्र बनाना और भी मुश्किल हो गया है।

आने वाले दिनों में खाद, बीज और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी।

बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी डिजिटल पहचान बना सकते हैं। इसके लिए मोबाइल से लिंक्ड आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (ओटीपी सत्यापन के लिए) और जमीन का विवरण (जो उनके स्वयं के नाम पर हो) आवश्यक है।

मुख्य समस्याएँ हैं: - किसान के नाम पर जमीन न होना
- काम के सिलसिले में बाहर होना
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भाग लेने में कठिनाई
- किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना में बाधा
- केंद्र-राज्य की कृषि योजनाओं में सीमित पहुँच

अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य सचिव उमेश सिंह ने बताया कि बिहार में 79% किसान बटाईदार हैं। जिनके पास खेती की जमीन है, वह भी अक्सर पिता या दादा के नाम पर होती है। सरकार यदि फार्मर आईडी के आधार पर योजनाओं का लाभ देती है, तो वास्तविक खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ेगी। बटाईदार किसानों को भी फार्मर आईडी बनानी चाहिए।