बिहार कैबिनेट ने गयाजी स्थित विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ के समान विकसित करने के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया।

साथ ही दक्षिण बिहार में सोन और फल्गु नदियों को जोड़ने वाली योजना को भी हरी झंडी मिल गई, जिसके लिए 996 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया।

सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 एजेंडों पर निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने यह भी तय किया कि नेशनल हाईवे, रेलवे परियोजनाएँ, राज्य सड़कें, बाढ़ सुरक्षा कार्य, भवन निर्माण आदि में नदियों और जलाशयों की गाद का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 को मंजूरी दी गई।

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने आकस्मिकता निधि से 1000 करोड़ रुपये की निकासी का निर्णय लिया। यह राशि जल संसाधन विभाग को अग्रिम रूप में दी जाएगी, जिससे बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई और जल जीवन हरियाली अभियान जैसे कार्यों में उपयोग होगा।

साथ ही, सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में संविदा भर्ती के लिए मार्ग साफ हो गया है। सभी डेंटल कॉलेज एवं अस्पतालों में प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर संविदा आधारित भर्ती की जाएगी।

बेतिया, पूर्णिया, मधेपुरा, छपरा और समस्तीपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 366 पदों को भी संविदा के आधार पर भरा जाएगा।

पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पैरावेट स्कूल की स्थापना के लिए अनुदेशक के 4 और एलडीसी के 2 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

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