प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM‑SYM) योजना फरवरी 2019 में लॉन्च हुई, जिसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र श्रमिक अपनी आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 तक का मासिक योगदान देते हैं, और सरकार उतनी ही राशि मिलाकर 50 %‑50 % का मैचिंग अंशदान करती है।

पात्रता के मानदंड स्पष्ट हैं: 18‑40 वर्ष की आयु, मासिक आय ₹15,000 या उससे कम, और EPFO, ESIC, केंद्र‑सरकार द्वारा अंशदानित NPS या आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इस प्रोफ़ाइल वाले असंगठित श्रमिक योजना में शामिल हो सकते हैं।

योगदान बढ़ते उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन सरकार हमेशा समान राशि का मैचिंग योगदान देती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन शुरू होती है, जो हर महीने ₹3,000 की गारंटी देती है। चूंकि योजना 2019 में शुरू हुई, इसलिए पहला पेंशन वितरण फरवरी 2039 से पहले नहीं होगा।

रजिस्ट्रेशन का काम कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के माध्यम से किया जाता है, जिनका देशभर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। इच्छुक श्रमिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। जुलाई 2026 तक कुल 54 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें महिला श्रमिकों की भागीदारी 53.1 % तक पहुंच गई है।

केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 2,011.01 करोड़ रुपये का 50 %‑मैचिंग अंशदान किया है। नियमित अंशदान न करने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है; इस स्थिति में खाता पुनः सक्रिय करने की अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। साथ ही रिवाइवल मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाएँ भी जोड़ी गई हैं।