यह मंजूरी दिवाला अदालत के तीसरे न्यायिक सदस्य-नीलेश शर्मा-से मिली है, जिन्हें फरवरी 2026 में एनसीएलटी अध्यक्ष द्वारा केवल उन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए शामिल किया गया था, जिन पर मूल दो सदस्य असहमत थे।

दिल्ली पीठ के मूल न्यायिक और तकनीकी सदस्यों में पुनर्भुगतान योजना पर मतभेद था। शर्मा ने “उचित परिणामी और कार्यान्वयन निर्देशों के लिए नियमित बेंच” की बात बताते हुए योजना को मंजूरी देते हुए अपनी राय दी है।

मिंट द्वारा देखी गई 144 पेज की ऑर्डर कॉपी के अनुसार, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो पुनर्भुगतान योजना के खिलाफ मतदान करने वाले कई लेनदारों में से एक था, ने दिवालिया अदालत को बताया कि उसका अपना स्वीकृत दावा ₹1,322.39 करोड़ का है, उसे मात्र ₹38,09,294 प्राप्त होंगे, जो उसके बकाया का लगभग 0.028% है।

मिंट द्वारा ईमेल पर भेजे गए सवालों का जवाब देते हुए सुभाष चंद्रा के कार्यालय ने कहा, ''हम इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मामला न्यायिक जांच के अधीन है।'' यह मामला न्यायिक प्रणाली में उचित प्रक्रिया से गुजरेगा। हम आपको सलाह और अनुरोध करते हैं कि अंतिम आदेश जारी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचें।"

पुनर्भुगतान योजना को नवंबर 2024 में लेनदारों के वोट के लिए रखा गया था और 80.814% वोटिंग शेयर के साथ मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स, लेमोनेड कैपिटल एडवाइजर्स, कॉर्पकॉल कैपिटल एडवाइजर्स और वीना इन्वेस्टमेंट्स जैसी संस्थाएं शामिल थीं।

ऑर्डर कॉपी में वोटिंग रिकॉर्ड कई लेनदारों को पुनर्भुगतान योजना का विरोध करते हुए दिखाता है, जिनमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, आरबीएल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।

आपत्ति जताने वाले लेनदारों ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रा के पक्ष में गए कई वोट संबंधित पार्टी संस्थाओं से थे। आदेश की प्रति के अनुसार, "वीना इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स एलएलपी, लेमोनेड कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी और कॉर्पकॉल कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी देनदार के सहयोगियों की श्रेणी में आते हैं और पुनर्भुगतान योजना के पक्ष में वोट शेयर की गिनती करते समय उनके वोट शेयर को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।"