केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने कच्चे माल की मात्रा को तीन गुना करने की योजना बनाई है, जो राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से एमएसएमई को वित्तीय वर्ष 2030 (FY30) तक खरीद में लगभग 900,000 टन की सहायता करता है, जो वर्तमान में लगभग 300,000 टन है, क्योंकि व्यवसाय आपूर्ति में व्यवधान और खरीद बाधाओं से जूझ रहे हैं, दो सरकारी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया।

एनएसआईसी एमएसएमई के लिए कच्चा माल सहायता और कच्चा माल वितरण योजनाएं चलाता है, जिसके तहत यह विभिन्न कच्चे माल की मांग एकत्र करता है और उन्हें कम दरों पर खरीदता है। इस योजना में धातु और कोयले से लेकर निर्माण सामग्री तक के उत्पाद शामिल हैं।

एमएसएमई उद्योग के अनुमान के मुताबिक, थोक खरीद से कमोडिटी की कीमतें 3-5% तक कम हो सकती हैं, जबकि एमएसएमई को आपूर्ति-श्रृंखला लागत बचाने में भी मदद मिलेगी।

अधिकारियों में से एक ने कहा, "हमारे पास एनएसआईसी है जो विभिन्न वस्तुओं की मांग को एकत्रित करता है और कम कीमतें प्राप्त करता है। इसके बढ़ने की उम्मीद है, एनएसआईसी मौजूदा तीन लाख (300,000) टन मात्रा से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष लगभग 9 लाख टन वस्तुओं का लक्ष्य बना रहा है।"

एमएसएमई मंत्रालय की FY26 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, NSIC ने कच्चे माल वितरण योजना के तहत 2025 में ₹3,089 करोड़ मूल्य का 364,374 टन कच्चा माल वितरित किया। एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राज्य संचालित निगम ने योजनाओं के तहत कच्चे माल की खरीद के लिए जनवरी और नवंबर 2025 के बीच 2,440 व्यवसायों को ₹7,841 करोड़ का ऋण भी प्रदान किया।

27 अगस्त को एमएसएमई मंत्रालय और एनएसआईसी को ईमेल किए गए प्रश्न अनुत्तरित रहे।

इस योजना का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि एमएसएमई को बढ़ती खरीद चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त की शुरुआत में उद्योग लॉबी समूह इंडिया एसएमई फोरम द्वारा 27,045 एमएसएमई के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 55% उत्तरदाताओं को मूल्य अस्थिरता या खरीद कीमतों में पारदर्शिता की कमी से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा।

इंडिया एमएसएमई डिजिटल प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट 2026 शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 68.7% एमएसएमई कच्चे माल को डिजिटल रूप से खरीदना चाहते थे, जबकि 55.7% ने मूल्य अस्थिरता को एक प्रमुख खरीद चुनौती के रूप में पहचाना।