गंगा जल बंटवारे पर 1996 में बनी 30‑वर्षीय संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। इस समय दोनों देशों के बीच नवीनीकरण पर चर्चा चल रही है।

बिहार सरकार, विशेषकर जेडीयू के नेतृत्व में, ने इस संधि के मौजूदा ढाँचे के आगे बढ़ने का विरोध किया है। वे मानते हैं कि नए समझौते में बिहार के पानी के हितों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि गंगा बिहार से होकर बहती है और यहाँ के कृषि, पेयजल और अन्य आवश्यकताओं पर इसका सीधा असर पड़ता है।

केंद्र सरकार ने इस चिंता को नज़रअंदाज़ नहीं किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बिहार के सांसद संजय झा को आश्वासन दिया कि नवीनीकरण के निर्णय में राज्य की पानी संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संधि के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक के सूखे मौसम में फरक्का बैराज पर उपलब्ध पानी को तय फॉर्मूले के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच बाँटा जाता है। यह व्यवस्था 30 वर्षों से लागू है और इसे दोबारा बातचीत के दायरे में लाया जा रहा है।

बिहार की आपत्ति का मूल सवाल यह है कि गंगा के जल वितरण के दौरान राज्य के हितों को पर्याप्त महत्व क्यों नहीं दिया जाता। जेडीयू का तर्क है कि फरक्का से नदी की धारा और गाद के प्रवाह में बदलाव आया है, जिससे ऊपर की ओर अवसादन और बाढ़ की समस्या बढ़ी है।

इस बीच, बांग्लादेश भी स्थिर पानी की आपूर्ति चाहता है, क्योंकि 1996 की व्यवस्था उनके कृषि और सिंचाई पर निर्भर है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भी भारत के साथ अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख चुनौतियाँ हैं: बिहार और पश्चिम बंगाल की पानी संबंधी चिंताओं को संतुलित करना, बांग्लादेश के साथ ऐसा समझौता करना जो भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित न करे, और गंगा बेसिन में बदलते जल प्रवाह, बाढ़ और गाद के मुद्दों को नई व्यवस्था में शामिल करना।

सारांशतः, 12 दिसंबर 2026 से पहले गंगा जल संधि के नवीनीकरण का निर्णय लिया जाना है। बिहार की मांग और बांग्लादेश की अपेक्षाएँ केंद्र सरकार को एक व्यापक और संतुलित समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर रही हैं।