सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय खन्ना ने गुरुवार को कहा कि ई10 पेट्रोल को वापस लाने के लिए कई कारकों पर विचार किया जा रहा है और इसके वितरण के लिए किसी अलग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालाँकि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) 10% तक इथेनॉल युक्त पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मौजूदा नेटवर्क का उपयोग इसे वितरित करने के लिए किया जा सकता है।

मिंट ने गुरुवार को बताया कि केंद्र और ओएमसी अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता से बचते हुए, प्रीमियम संस्करण में इथेनॉल मिश्रण को कम करके मौजूदा ऑक्टेन 95 नेटवर्क के माध्यम से ई10 पेट्रोल पेश करने पर विचार कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "फिलहाल, विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है।" E10 वितरण के लिए बुनियादी ढांचे को बदलने और जोड़ने की आवश्यकता पर, उन्होंने कहा: "कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हम पहले से ही E20 वितरित कर रहे हैं; यह केवल आवश्यक होने पर E20 से E10 पर स्विच करने का मामला है। इस संबंध में, कंपनी के लिए, हमें कोई चुनौती नहीं दिखती है।"

यह नई योजना मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन द्वारा कम इथेनॉल विकल्प की वकालत करने की पृष्ठभूमि में आई है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में एक हालिया कॉलम में लिखा है, "पंपों पर कम मिश्रण को बहाल करना, उदाहरण के लिए, E10, E20 खरीदने के विकल्प के साथ, अधिकांश सार्वजनिक चिंता को शांत कर देगा।"

खन्ना ने आगे कहा कि महत्वाकांक्षी इथेनॉल सम्मिश्रण रोडमैप के तहत 10% सम्मिश्रण में कोई बदलाव नहीं होगा और चर्चा वर्तमान में ई20 ईंधन के साथ ई10 पेट्रोल की पेशकश पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा, "विकल्पों में से एक यह है कि क्या हम पुराने वाहनों के लिए ई10 ईंधन ले सकते हैं, जिस पर अभी काम चल रहा है। आपूर्ति से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? क्या हम एक और एमएस ग्रेड को एक साथ संभाल सकते हैं? वे चुनौतियां हैं, और उन पर बहस हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से, यह उन विकल्पों में से एक था जिस पर विचार किया जा रहा था। यह किस रूप में आएगा, किस हद तक आएगा, इस समय विभिन्न स्तरों पर उन विवरणों पर काम किया जा रहा है।"

कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का वार्षिक आयात बिल आम तौर पर 120 अरब डॉलर से अधिक है। भारत में, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ; E5 को 2006 में पेश किया गया था। हालांकि 2013-14 में सम्मिश्रण लगभग 1.53% रहा, लेकिन तब से इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।