बिहार में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र-छात्राओं की मांगें सरकार ने मान ली हैं। सम्राट सरकार और अभ्यर्थियों के बीच कुल 10 मांगों पर सहमति बनी है। इसके तहत चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी बीपीएससी टीआरई 4 की एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं, राज्य सरकार ने डोमिसाइल नीति और सभी भर्तियों को तय समय पर पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई दोनों पक्षों की वार्ता में छात्र नेता दिलीप कुमार समेत अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में सहमति बनने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की।

सीएम सम्राट ने कहा कि छात्रों की मांगों पर फैसला लिया गया है कि इस बार की टीआरई-4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। यानी चौथे चरण की शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। पीटी और मेंस, ये दो अलग-अलग एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन कर एकल परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे।

छात्रों और सरकार के बीच बैठक में इस बात पर सहमति बनाई गई कि भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर समय-समय पर जारी किया जाएगा। साथ ही कैलेंडर के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का काम सख्ती से होगा।

बिहार में लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली जल्द निकलेगी। बैठक में वैकेंसी के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने पर सहमति बनाई गई।

बीपीएससी 70वीं परीक्षा जांच, बीपीएससी के सभी एग्जाम समय पर होने, 1799 दारोगा बहाली की जांच और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले बिहार पात्रता परीक्षा (BET) कराने के मुद्दों को पटना हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमिटी के सामने रखा जाएगा। फिर कमिटी के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।

सरकार और छात्रों के बीच बैठक में डोमिसाइल को लेकर भी सहमति बनाई गई। सरकार ने कहा कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं में बिहार के स्थानीय निवासियों को अधिकतम मौके दिए जाएंगे। डोमिसाइल नीति लागू होने के संबंध में न्यायविद से मिले सुझाव के अनुरूप नियमानुसार आगे की प्रक्रिया होगी।

वहीं, भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र सीमा के मुद्दे पर परीक्षा सुधार कमिटी विचार करेगी। इसका प्रस्ताव कमिटी के सामने रखा जाएगा।

बीपीएससी एईडीओ और सेनेटरी समेत अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) करेगी।

सम्राट सरकार ने कहा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी। निष्पक्ष एग्जाम के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।