एएनआई ने बताया कि टाटा स्टील को लंबे समय से चल रहे जीएसटी विवाद में बड़ी राहत मिली है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टील निर्माता के खिलाफ ₹890.52 करोड़ की कर मांग, बराबर जुर्माना और लागू ब्याज को खारिज कर दिया। यह फैसला मौजूदा देनदारी को अलग कर देता है, हालांकि कर विभाग को केंद्रीय GST अधिनियम के तहत नई कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमित गुंजाइश दी गई है।

बुधवार, 26 अगस्त को एक नियामक फाइलिंग में, टाटा स्टील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील की अनुमति दे दी है और जून 2025 के कारण बताओ नोटिस और जमशेदपुर में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी दिसंबर 2025 के आदेश दोनों को पलट दिया है।

"तदनुसार, ₹890,52,10,202/- की कर मांग, ₹890,52,10,202/- का जुर्माना और उस पर लागू ब्याज रद्द किया जाता है," टाटा स्टील ने कहा.

ब्याज को छोड़कर, कर की मांग और जुर्माना कुल मिलाकर लगभग ₹1,781 करोड़ था।

मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी पर केंद्रित है, जो जीएसटी प्रणाली के तहत एक तंत्र है जो व्यवसायों को बिक्री पर उनकी कर देनदारी के खिलाफ योग्य खरीद और इनपुट पर भुगतान किए गए कर को समायोजित करने की अनुमति देता है।

यह विवाद जून 2025 में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न हुआ।

कर अधिकारियों ने आरोप लगाया कि टाटा स्टील ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2020-21 के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट में अनियमित रूप से ₹890.52 करोड़ का दावा किया था। विभाग ने विवादित राशि ब्याज और जुर्माने सहित वसूलने की मांग की।

टाटा स्टील ने यह तर्क देते हुए आरोप खारिज कर दिया कि उसने अतिरिक्त आईटीसी का दावा नहीं किया है। कंपनी ने कहा कि विचाराधीन क्रेडिट एक वित्तीय वर्ष से संबंधित है, लेकिन बाद के वर्ष में दावा किया गया था, जिसके बारे में उसका तर्क था कि जीएसटी प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति थी।