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ब्रिटेन स्थित एक मानवाधिकार संगठन का कहना है कि बहरीन में 64 शिया मुसलमानों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है.
इनमें से ज्यादातर धर्मगुरु हैं. उन्हें ईरान से जुड़े आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है.
बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी (बीआईआरडी) ने बताया कि मनामा की क्रिमिनल कोर्ट ने पांच अन्य लोगों को 15 साल जेल की सज़ा भी सुनाई है.
बहरीन के एडवोकेट जनरल ने इन सज़ाओं की पुष्टि की है, लेकिन अभियुक्तों की संख्या या उनकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया है. उन्होंने कहा कि अभियुक्तों पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े एक आतंकवादी संगठन की स्थापना करने का आरोप था.
बीआईआरडी ने इन फैसलों की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में यातना दिए जाने, दबाव डालकर कबूलनामे हासिल करने और बचाव पक्ष पर कड़ी पाबंदियां लगाए जाने के विश्वसनीय आरोप सामने आए हैं.
सुन्नी मुस्लिम शासित बहरीन में अधिकारियों ने फ़रवरी में अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से जासूसी और आतंकवाद से जुड़े अपराधों के संदेह में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर शिया समुदाय के हैं, जो ईरान में बहुसंख्यक हैं.
सरकार ने ईरान के कथित तौर पर समर्थन और उसके आपराधिक कृत्यों की तारीफ करने के आरोप में दर्जनों लोगों की बहरीन की नागरिकता भी छीन ली है.
युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन और खाड़ी के अन्य अरब देशों पर हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं. इन देशों में अमेरिकी सेना के ठिकाने मौजूद हैं.
रविवार को बहरीन की सेना ने कहा कि उसने ईरान के कई हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है.
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सोमवार को सज़ा सुनाए गए दोषियों में से 56 को मई और जून में गिरफ्तार किया गया था.
बीआईआरडी के मुताबिक, इनमें से 47 शिया मौलवी थे. इनमें शेख़ मोहम्मद सनकौर और शेख़ अली अल-सदादी शामिल हैं, जो दुराज़ की इमाम अल-सादिक ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ाते थे.
इसके अलावा सैयद मूसा अल-अलवदाई भी शामिल हैं, जो रास रुम्मान की ग्रैंड मस्जिद में इमाम थे. गिरफ्तार किए गए नौ अन्य लोग इन धर्मगुरुओं से जुड़े थे, जिनमें धार्मिक पाठ करने वाले लोग भी शामिल थे.
बीआईआरडी ने बताया कि बाकी 13 अभियुक्तों पर उनकी ग़ैरमौजूदगी में मुकदमा चलाया गया. इनमें निर्वासित धर्मगुरु शेख़ ईसा कासिम भी शामिल हैं. उन्हें आयतुल्लाह का धार्मिक दर्जा हासिल है और उन्हें बहरीन के शिया समुदाय का आध्यात्मिक नेता माना जाता है. बहरीन के अधिकारियों ने कहा कि इनमें से ज्यादातर लोग ईरान में हैं.
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64 अभियुक्तों पर कई आरोप लगाए गए थे. इनमें एक आतंकवादी संगठन बनाने का आरोप भी शामिल था, जिसके बारे में सरकारी अभियोजन पक्ष का कहना था कि उसका संबंध ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से है. इसके अलावा, उन पर संविधान के प्रावधानों को निलंबित करने और शासन व्यवस्था बदलने की मांग करने का भी आरोप था.
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाया और 'विलायत-ए-फकीह' (सर्वोच्च धर्मगुरु का शासन) की विचारधारा को बढ़ावा दिया. यही विचारधारा ईरान की मजहब आधारित शासन व्यवस्था का आधार है.
एडवोकेट जनरल और आतंकवादी अपराधों से जुड़े अभियोजन विभाग के प्रमुख ने बताया कि हाई क्रिमिनल कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 15 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा सुनाई.
अदालत ने कुछ अभियुक्तों पर 2,65,000 डॉलर (करीब दो लाख पाउंड) का जुर्माना भी लगाया. साथ ही, 2.12 करोड़ डॉलर (करीब 1.6 करोड़ पाउंड) की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, जिसका इस्तेमाल धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाएगा.
बीआईआरडी के निदेशक सैयद अहमद अलवदाई ने इन फैसलों को "बेहद अन्यायपूर्ण" बताया. उन्होंने कहा कि ये फैसले बहरीन के शिया समुदाय की आस्था और पहचान पर हमला हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने धर्मगुरुओं की बचाव टीमों के करीबी एक व्यक्ति के हवाले से बताया कि ये सजाएं "हमारी कल्पना से भी ज्यादा कठोर" हैं.
पिछले हफ्ते बीआईआरडी, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत 20 मानवाधिकार संगठनों ने एक ओपन लेटर जारी किया था. इसमें उन्होंने बहरीन के अधिकारियों से इस मामले में "यातना दिए जाने के गंभीर आरोपों" की जांच करने की मांग की थी.
इन संगठनों ने कहा कि अभियुक्तों ने शिकायत की थी कि उन्हें जबरन लंबे समय तक खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया, लंबे समय तक आंखों पर पट्टी बांधी गई और हथकड़ियां लगाई गईं. उन्हें सोने नहीं दिया गया और उनके साथ-साथ उनके परिवारों के ख़िलाफ़ शारीरिक और यौन हिंसा की धमकियां भी दी गईं. उन्हें नागरिकता छीनने और देश से निर्वासित करने की धमकी भी दी गई.
संगठनों के मुताबिक, कई अभियुक्तों पर लंबे बयान पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया, जबकि उन्हें वे बयान पढ़ने तक की अनुमति नहीं दी गई.
बहरीन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभियुक्तों पर उनके धार्मिक विचारों के कारण मुकदमा नहीं चलाया गया, बल्कि सबूतों के आधार पर उन्हें आपराधिक गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया. इन सबूतों में जब्त किए गए दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रिकॉर्ड किए गए भाषण शामिल थे.
प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सरकारी अभियोजन पक्ष ने यह सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा कि जांच का हर कदम कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप हो और जुटाए गए सभी सबूत कानूनन वैध हों.
प्रवक्ता ने कहा, "जांच के दौरान हिरासत में रखे गए सभी अभियुक्तों को उनके पूरे कानूनी अधिकार और सुरक्षा उपाय मुहैया कराए गए. उन्हें अपने परिवारों से संपर्क करने की अनुमति थी और कानून के मुताबिक हिरासत के दौरान उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गईं."
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