बिहार में एक विभाग है जिसके पदाधिकारियों को 19 वर्ष से स्थायी ठहराव नहीं मिला है। उन्हें दफ़्तर, कुर्सी, स्टाफ और वाहन जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं मिल पाई हैं।

2007 में सरकार ने एससी‑एसटी कल्याण विभाग का अलग गठन किया, पर तब से इस क्षेत्र में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। 534 प्रखंडों में तैनात कल्याण पदाधिकारी अक्सर बीडीओ या प्रखंड पंचायती राज के चैंबर में बैठने के लिए स्थान ढूंढते रहते हैं।

इन पदों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से होती है। वर्तमान में 517 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 138 पदाधिकारी दो‑साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हैं, 17 पद खाली हैं और शेष 362 पदाधिकारी रोज़ाना नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

प्रखंड कार्यालय में बीडीओ, प्रखंड पंचायती राज के पदाधिकारी और अन्य कर्मचारियों के लिए जगह है, पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को कोई स्थायी कार्यालय या कुर्सी नहीं मिली है। इसलिए उन्हें अन्य अफसरों और कर्मचारियों के कमरों में बैठकर काम करना पड़ता है।

किशनगंज में तैनात पदाधिकारी नमिता बताती हैं कि महिला अफसरों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अक्सर बीडीओ के चैंबर में बैठक के बीच टॉयलेट का उपयोग करना पड़ता है।

वे कहती हैं कि दूसरे पदाधिकारी के कमरे में कितनी देर तक बैठ सकते हैं, इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं है, और कार्य में लापरवाही के डर से लगातार कार्रवाई की चिंता रहती है। दलितों की बस्ती में अगलगी या विकास मित्र के कार्यों के निरीक्षण के लिए अतिरिक्त भत्ता या साधन भी नहीं मिलता।

विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने कहा कि एससी‑एसटी कल्याण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की कठिनाइयों से वे अवगत हैं। वे आश्वस्त करते हैं कि विकास मित्र और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मिलकर जमीनी स्तर पर योजनाओं को पहुँचाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा।

प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति BPSC की परीक्षा पास करने के बाद की जाती है। बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण सेवा संवर्ग में कुल 632 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 450 पदाधिकारी कार्यरत हैं। 388 पदाधिकारियों पर विभिन्न मामलों में कार्यवाही बिना सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के चल रही है।

इसके अलावा, 20 जिला कल्याण अधिकारियों को डिमोशन कर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनाया गया है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।