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भारत ने कनाडा के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके कनाडाई समकक्ष फ्रेंकोइस-फिलिप शैम्पेन ने कनाडा-भारत के वित्त मंत्रियों की आर्थिक और वित्तीय वार्ता का उद्घाटन किया।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक संयुक्त बयान के अनुसार, वार्ता दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी, जिसमें व्यापार और निवेश में वृद्धि चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उभर कर सामने आई।

दोनों मंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 बिलियन सीएडी (लगभग 4.65 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ाने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि की। यह बैठक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधान मंत्री मार्क कार्नी द्वारा मार्च 2026 में नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा करने के लिए की गई प्रतिबद्धता का पालन करती है।

संयुक्त बयान में कहा गया, "भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की इच्छा व्यक्त की।"

मंत्रियों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए चल रही बातचीत पर भी चर्चा की, दोनों पक्ष 2026 के अंत तक वार्ता समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संवाद के दौरान, सीतारमण और शैम्पेन ने मजबूत निवेश संबंधों के पारस्परिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए वैश्विक व्यापक आर्थिक विकास और घरेलू नीति प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों पक्षों ने भारत और कनाडा के बीच बढ़ते निवेश प्रवाह का स्वागत किया और दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी के महत्व को पहचाना। उन्होंने भारत में कनाडाई पेंशन फंड और अन्य संस्थागत निवेशकों की पर्याप्त उपस्थिति को नोट किया और दोनों देशों के वित्तीय संस्थानों और निवेशकों के बीच अधिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की।