8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार है। रिपोर्ट के आने में देरी हो रही है और इसे लागू होने में भी समय लगेगा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस इंतजार का फल मीठा होने वाला है। क्योंकि, इस देरी का मुआवजा उन्हें एरियर के रूप में मिलेगा। अनुमानों के मुताबिक, लेवल 4 से 7 तक के कर्मचारियों को 14.10 लाख रुपये तक का बकाया मिल सकता है।

कर्मचारियों को वेतन के कई हिस्से मिलते हैं। जैसे, मूल वेतन, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यातायात भत्ता (TPTA), लेकिन बकाए में सिर्फ मूल वेतन ही दिया जाता है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यातायात भत्ता पर बकाया नहीं मिलता।

DA (महंगाई भत्ता): साल में दो बार महंगाई के आधार पर इसमें संशोधन होता है, इसलिए इस पर बकाया नहीं दिया जाता।

HRA (मकान किराया भत्ता): यह मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है और मूल वेतन बढ़ने पर अपने आप बढ़ जाता है, फिर भी पिछली परंपराओं में इस पर बकाया नहीं दिया गया है।

TPTA (यातायात भत्ता): यह एक निश्चित राशि होती है, जो DA बढ़ने पर बढ़ती है, इसलिए इस पर भी बकाया नहीं मिलता।

अगर 8वें वेतन आयोग को लागू होने में 20 महीने की देरी होती है, तो दिए गए अनुमान के मुताबिक एरियर मुख्य रूप से बेसिक पे में होने वाली बढ़ोतरी के आधार पर निकलेगा। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 4 से लेवल 7 कर्मचारियों का अनुमान इस तरह है:

ध्यान रखें ये सिर्फ अनुमान हैं। बकाए की वास्तविक राशि का पता तभी चलेगा जब सरकार आधिकारिक तौर पर नई दरों की अधिसूचना जारी करेगी।